PIB की फैक्ट-चेक टीम के अनुसार, केवल एक खास PSU से जुड़े नियम में बदलाव किया गया है जिसका सामान्य पेंशनर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा

केंद्र सरकार के पेंशनर्स के बीच वॉट्सऐप पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत पेंशनर्स का डियरनेस अलाउंस (DA) बढ़ोतरी और आने वाली पे कमीशन की सुविधाएं हमेशा के लिए खत्म कर दी हैं। इस मैसेज ने लाखों रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों में घबराहट पैदा कर दी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये दावा पूरी तरह झूठा है। सरकार की फैक्ट-चेक यूनिट PIB ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया।

वायरल मैसेज में क्या-क्या लिखा है?

वायरल फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि अब सभी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को मिलना बंद हो जाएगा:

• महंगाई भत्ता (पेंशनर्स के लिए इसे डियरनेस रिलीफ कहते हैं)
• पे कमीशन की बढ़ोतरी
• बाकी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाएं

लेकिन PIB फैक्ट चेक टीम ने साफ कहा है कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकला है। ये मैसेज बस एक छोटे से नियम में हुए बदलाव को गलत तरीके से पेश कर रहा है।

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असल में सरकार ने क्या बदला है?

दरअसल, सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 2021 के रूल 37 में एक छोटा सा संशोधन किया गया है। ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो पहले केंद्र सरकार में थे, फिर PSU (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग) में स्थायी रूप से अब्सॉर्ब हो गए।

नए रूल 37(29C) के मुताबिक:

• अगर ऐसा अब्सॉर्ब्ड PSU कर्मचारी गंभीर बदतमीजी या भ्रष्टाचार की वजह से नौकरी से निकाला जाता है, तो उसका पहले वाला सरकारी सर्विस का पेंशन भी जब्त किया जा सकता है।
• PSU का ये फैसला संबंधित मंत्रालय दोबारा जांच सकता है।

ये बदलाव जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद लाया गया है। ये आम केंद्र सरकार के पेंशनर्स पर बिल्कुल लागू नहीं होता।

DA और DR में फर्क क्या है?

वायरल मैसेज में DA और DR को भी मिला-जुला दिया गया है। साफ बात ये है:

• नौकरी कर रहे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) मिलता है।
• रिटायर हो चुके लोगों को महंगाई राहत (DR) मिलती है।

दोनों का मकसद एक ही है कि महंगाई से बचाना।

DR हर साल दो बार बढ़ता है:

• मार्च में (जनवरी-जून के लिए)
• सितंबर में (जुलाई-दिसंबर के लिए) जब तक नया रेट नहीं आता, पुराने रेट से ही पेंशन बनती है।

तो क्या पेंशनर्स को घबराना चाहिए?

बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार ने न तो DR की बढ़ोतरी रोकी है, न पे कमीशन की सुविधाएं छीनी हैं और न ही आम पेंशनर्स के नियम बदले हैं।बस एक बहुत छोटे ग्रुप – यानी PSU में अब्सॉर्ब्ड पुराने सरकारी कर्मचारी – अगर गंभीर गलती की वजह से निकाले जाते हैं, तभी उनका पुराना पेंशन जब्त हो सकता है, वो भी मंत्रालय की समीक्षा के बाद। बाकी सभी पेंशनर्स के लिए DR की बढ़ोतरी और पे कमीशन की सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। पूरी तरह सुरक्षित हैं। सरकार ने लोगों से निश्चिंत रहने के लिए कहा है और फेक मैसेज फॉरवर्ड नहीं करने को कहा है।